ई अटेंडन्स का महाभारत: गुरुजी पढ़ाएँ कम, प्रतिशत ज़्यादा बचाएँ!
सरकारी व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे कभी-कभी समस्या का समाधान नहीं, समाधान की ही समस्या बना देती हैं। अब शिक्षा का मूल्यांकन बच्चों की समझ, परीक्षा परिणाम या शिक्षक के समर्पण से नहीं, बल्कि ई-अटेंडन्स के प्रतिशत से होने लगा है।
ताज़ा फ़रमान कहता है कि 90% से कम ई-अटेंडन्स वाले अतिथि शिक्षकों को पुनः जॉइनिंग न दी जाए। अर्थात यदि किसी शिक्षक ने पूरे वर्ष बच्चों को पढ़ाकर विद्यालय का 100% परिणाम दिया, लेकिन किसी कारणवश उसकी ई-अटेंडन्स 90% से कम रह गई, तो उसकी वर्षों की मेहनत एक क्लिक के नीचे दब जाएगी।
विडंबना देखिए—न आकस्मिक अवकाश (CL), न बारह माह का अनुबंध, न मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, लेकिन अपेक्षाएँ ऐसी मानो शिक्षक नहीं, कोई मशीन हो जिसकी बैटरी भी कभी डाउन न हो।
यह कैसी व्यवस्था है, जहाँ शिक्षक की योग्यता का प्रमाण उसकी कक्षा नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन बन गई? जिस शिक्षक ने वर्षों तक दूर-दराज़ के गाँवों में शिक्षा की लौ जलाए रखी, वही अब ऐप के प्रतिशत में असफल घोषित कर दिया जाएगा।
लगता है अब विद्यालयों में नया सूत्र वाक्य लिख देना चाहिए—"विद्या ददाति विनयम्" के नीचे एक पंक्ति और जोड़ दी जाए—"ई-अटेंडन्स ददाति रोजगारम्।" क्योंकि ज्ञान कम पड़ जाए तो शायद चल जाए, लेकिन प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए।
यदि सचमुच शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाना है, तो ऐसे नियम बनाइए जो अनुभवी अतिथि शिक्षकों को सुरक्षा दें, उनका मनोबल बढ़ाएँ और उनके परिवारों का भविष्य स्थिर करें। नियमों का उद्देश्य व्यवस्था सुधारना होना चाहिए, अनुभवी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना नहीं।
माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षामंत्री जी से अपेक्षा है कि वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। हज़ारों अतिथि शिक्षकों के भविष्य का निर्णय किसी एक प्रतिशत से नहीं, उनके वर्षों के परिश्रम, परिणाम और समर्पण से होना चाहिए। शिक्षा का मंदिर तभी जीवित रहेगा, जब उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक स्वयं असुरक्षा के अंधेरे में न खड़े हों।
आचार्य प्रताप
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